Author(s): पूनम पाण्डेय, कामिनी जैन एवं नीलमा कुँवर

Abstract:
आदिवासी विकास वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। ब्रिटिश शासन में इसका महत्व कुछ भी नहीं था। स्वतन्त्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा के साथ आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास का महत्व बहुत बढ़ गया। संसदीय शासन प्रणाली में जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहता है। संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गयी है।